Shanghai Cooperation Organisation (SCO)

स्थापना
शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना 26 अप्रैल वर्ष 2001 में  बीजिंग की बैठक के दौरान हुई थी। संघठन की स्थापना से पूर्व कज़ाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान ‘शंघाई-5’ नामक संगठन के सदस्य थे। 15 जून वर्ष 2001 में उज़्बेकिस्तान के संगठन में प्रवेश के बाद ‘शंघाई-5’ को शंघाई सहयोग संघठन (SCO) नाम दिया गया। 9 जून वर्ष 2017 में कजाकिस्तान के अस्ताना में हुए शिखर सम्मेलन में भारत तथा पाकिस्तान को इसके स्थायी सदस्य देश के तौर पर मान्यता मिली। इसकी 19वी बैठक जून 2020 में नई दिल्ली में आयोजित होगी।

क्या है SCO

SCO एक स्थायी अंतर-सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है, जिसका उद्देश्य संबंधित क्षेत्र में शांति, सुरक्षा व स्थिरता बनाए रखना है। SCO चार्टर पर वर्ष 2002 में हस्ताक्षर किए गए थे और यह वर्ष 2003 में लागू हआ। यह चार्टर एक संवैधानिक दस्तावेज है जो संगठन के लक्ष्यों व सिद्धांतों आदि के साथ इसकी संरचना तथा प्रमुख गतिविधियों को रेखांकित करता है। इस संघठन की रूसी और चीनी आधिकारिक भाषाएँ हैं। 

उद्देश्य

इस संघठन का मुख्य कार्य मध्य एशिया में स्थिरता को मजबूत बनाना है, पर यह आर्थिक और सांस्कृतिक सम्बंध को प्रगाढ़ करने की दिशा में भी काम करता है। आपदा के समय सदस्य देशों में सूचनाओ का आदान प्रदान करना, एक दूसरे को विशेष उपकरण उपलब्ध कराना, नागरिक सुविधाओं में एक दूसरे की मदद करना, वित्तीय-आर्थिक-सामरिक और मानवीय सहायता देना भी इसके महत्वपूर्ण कार्यों में शामिल हैं।

सदस्य देश

कजाकिस्तान,चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान 

पर्यवेक्षक देश

अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया 

वार्ता साक्षेदार देश

अज़रबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, तुर्की और श्रीलंका

गतिविधि

SCO ने मध्य एशिया में आतंकवाद, अलगाववाद तथा उग्रवाद को रोकने हेतु परस्पर अंतर-क्षेत्रीय प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया। वर्ष 2003 में अपने भौगोलिक क्षेत्र के भीतर मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना हेतु SCO सदस्य देशों ने बहुपक्षीय व्यापार एवं आर्थिक सहयोग हेतु 20 वर्ष के कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए।वर्ष 2008 में SCO ने अफगानिस्तान में स्थिरता लाने के लिए सक्रिय रूप से भाग लिया।

मुश्किले

SCO की सबसे बड़ी मुश्किले सुरक्षा, आतंकवाद, उग्रवाद तथा अलगाववाद का मुकाबला करना; मादक पदार्थों तथा हथियारों की तस्करी को रोकना एवं अवैध आप्रवासन की रोकथाम करना इत्यादि शामिल हैं।